मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या कार्यकार्यकाळात अनुसुचीत जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्यात ऑक्टोबर 2021 मध्ये 24 जिल्ह्यात 30 स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रे सुरु केली होती. तसेच उर्वरित जिल्ह्यात आणखी 12 प्रशिक्षण केंद्रे सुरु करण्याचे नियोजन केले होते. मात्र नव्याने आलेल्या तिघाडी सरकारने ही प्रशिक्षण केंद्रे बंद केली आहेत. बंद केलेली प्रशिक्षण केंद्रे तातडीने चालू करण्यासाठी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठविले आहे. (Because of the unplanned management of the federal government Vijay Wadettivars letter to Eminent Minister Eknath Shinde referring to aggressive checks)
नवी केंद्रे निवडण्याची प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. बार्टीकडून प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णपणे राबविण्यात आलेला नाही त्यामुळे राज्यातील 78 हजार विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षणापासून वंचित आहेत. आपल्या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी न्यालयाचा दरवाजाही ठोठावला आहे तसेच विधानसभेतही या प्रश्नी चर्चा झाली आहे. तरीही सरकार या प्रश्नी दुर्लक्ष करत असून हजारो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळत आहे. संविधानाने दिलेली संधी सरकारने विद्यार्थयांकडून हिरावून न घेता तातडीने कार्यवाही करून सर्व स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण तातडीने सुरू करावे, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रात नमूद केली आहे.
– जाहिरात –
हेही वाचा – ज्यांनी उपमुख्यमंत्री केले त्यांच्यावरच हुकूशाहीचे आरोप; संजय राऊतांनी अजित दादांना करुन दिली आठवण
या पत्रात विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, महविकास आघाडी सरकारच्या काळात 28 ऑक्टोबर 2021 ला राज्यातील 24 जिल्ह्यात 30 प्रशिक्षण केंद्रामार्फत कालबद्ध पद्धतीने बँक, रेल्वे, पोलीस भरती आदी प्रशिक्षण सलग 5 वर्षे राबविण्याचा कार्यक्रम आखून देण्यात आला होता. तसेच, उर्वरीत 12 जिल्ह्यात 2021 पासून प्रशिक्षण केंद्र निवड करण्याचे ठरविण्यात आले होते. तथापि, बार्टीकडून प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णपणे राबविण्यात आलेला नाही.
– जाहिरात –
दरम्यान केंद्र आणि राज्यात काही पदाची भरतीही झाली पण प्रशिक्षणाअभावी गेल्या 3 वर्षात हजारो अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी नोकरीपासून वचित राहिले आहेत. यातून राज्य सरकारला नेमके काय साध्य करायचे आहे? ज्या 12 जिल्ह्यात प्रशिक्षण केंद्र सन 2021 मध्ये स्थापन करावयाची होती. त्याची पुढील कार्यवाही न झाल्यामुळे या 12 जिल्ह्यातील हजारो विद्यार्थी दोन वर्षापासून प्रशिक्षणापासून वंचित आहेत. प्रशिक्षणाबाबत शासनाने घालून दिलेला कार्यक्रम राबविला जात नसल्यामुळे विद्यार्थ्याना शेवटी न्यायालयाचा दरवाजा खटखटावा लागला आहे.
हेही वाचा – देवेंद्र फडणवीसांनी केंद्रात नेतृत्व करावं; शिरसाटांच्या वक्तव्याला राष्ट्रवादीने दिलं प्रत्युत्तर, थेट मुख्यमंत्र्यांवर केले आरोप
स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण सुरू करावे
बार्टी व सरकारच्या नियोजन शून्य कारभाराचा अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना फटका बसत असून याबाबत शासनाने तातडीने कार्यवाही करून सर्व स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण तातडी सुरू करावेत. प्रशिक्षण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी होत नसल्याचा मुद्दा मागील अधिवेशनात विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी देखील शासनाने न्यायालयाची ढाल पुढे करून या प्रश्नाला बगल देण्याचा प्रयत्न केला होता. प्रशिक्षण मिळत नसल्याने विद्यार्थी अस्वस्थ आहेत. राज्यातील अनुसुचीत जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी शासन खेळ खेळत असून त्यांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी तातडीने कार्यवाही करून स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण सुरू करावे, अशी मागणी विजय वडेट्टीवार पत्राद्वारे केली आहे.