भंडारा. शासनाने जीआर जारी करावा या मागणीसाठी आशा व गटप्रवर्तक बेमुदत संपावर असून, पगारवाढ व इतर मागण्यांसाठी भंडारा जिल्हा परिषदेसमोर बेमुदत संप सुरू आहे. 11 नोव्हेंबर रोजी दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला, दिवाळी गोड करण्याच्या नावाखाली, महाराष्ट्र सरकारने आशांना 7,000 रुपये आणि गट प्रवर्तकांना 10,000 रुपयांची भरीव पगारवाढ जाहीर केली. मात्र दोन महिने उलटूनही शासनाने पगारवाढीचा जीआर जारी केलेला नाही. त्यामुळे आशा आणि गटप्रवर्तक बेमुदत संपावर जात आहेत. याआधीही आशा आणि गटप्रवर्तक 23 दिवस संपावर गेले होते.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आशा स्वयंसेविका आणि गट प्रवर्तकांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्यावरील कामाचा ताण दिवसेंदिवस वाढत आहे. कमी वेतनावर काम करणाऱ्या स्वयंसेवी कर्मचाऱ्यांना वाढत्या महागाईच्या जमान्यात घर चालवणे कठीण होत आहे. गेल्या महिन्यात आशा आणि गटप्रवर्तक राज्यभरात 23 दिवस संपावर गेले होते. सरकारने काही मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र ते पूर्ण झाले नाही.
त्यामुळे त्यांनी 12 जानेवारीपासून संपाचा पर्याय स्वीकारला आहे. त्याच अंतर्गत आज सीटूच्या वतीने जोरदार आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनाचे नेतृत्व कॉम्रेड राजेंद्र साठे, कॉ. उषा मेश्राम, कॉ. सुनंदा बसशंकर यांनी केले. या आंदोलनात माधुरी डोंगरे, अर्चना मेश्राम, मनीषा डोंगरवा, नीलिमा करंजेकर, मंजुषा जगनाडे, सोनू सार्वे, अश्विनी बांगर, वर्षा जिभकाटे, कांचन बोरकर आदींसह आशा वर्कर्स व गटप्रवर्तक सहभागी झाले होते.
अशा मागण्या आहेत
आशा आणि गट प्रवर्तकांना 5,000 रुपयांचा दिवाळी बोनस देण्यात यावा, गट प्रवर्तकांना आशा पर्यवेक्षक असे नाव देण्यात यावे, आशा पर्यवेक्षकांना ऑनलाईन डेटा एंट्री करण्याची सक्ती करू नये. किमान वेतन मिळावे, कंत्राटी कर्मचारी म्हणून समायोजन करावे. सीएचओमध्ये नसलेल्या उपकेंद्रातील आशा वर्करला आरोग्य प्रोत्साहन निधी देण्यात यावा, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने 1500 रुपये आशा पर्यवेक्षकांना देण्यात यावे. आरोग्य चिकित्सकाला दर महिन्याला पैसे दिले पाहिजेत. सरकारी सुट्टीच्या दिवशी लाभार्थ्यांची माहिती विचारू नका. सकाळी ८ ते संध्याकाळी ६ या वेळेतच माहिती घ्यावी. डेंग्यू, टीबी आणि कुष्ठरोग सर्वेक्षणासाठी दररोज 200 रुपये द्या.