गोंदिया, दि.01 : जिल्ह्यातील खरीप हंगामाच्या पार्श्वभुमीवर बोगस बि-बियाणे, खते व किटकनाशकाच्या विक्रीस आळा घालण्यासाठी कृषि विभागाने 9 भरारी पथक स्थापन केली आहेत. भरारी पथकामार्फत अचानक तपासणी धडक मोहिम जिल्ह्यात राबविली जात आहे. कृषि केंद्राच्या तपासणीवेळी विक्री परवान्यामध्ये उगम प्रमाणपत्राचा समावेश नसणे, नोंदणी प्रमाणपत्र विहीत मुदतीत नुतणीकरण न करणे, शिल्लक साठा व दरपत्रक दर्शनी भागात न लावणे, साठा व विक्री रजिस्टर न ठेवणे, रजिस्टरवरील व प्रत्यक्ष साठा न जुळणे, विक्री करीत असलेल्या कृषि निविष्ठांचे खरेदी बिल न ठेवणे, ग्राहकास देण्यात येणाऱ्या खरेदी पावतीवर ग्राहकाची सही न घेणे, परवाना घेऊन सुध्दा आर्थिक वर्षात एकदाही व्यवहार न करणे आदी कारणामुळे 14 निविष्ठाधारकांचे परवाने दोन महिन्याकरीता निलंबित करण्यात आले असून 8 निविष्ठाधारकांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले आहेत.
हर्षित ट्रेडर्स कृषि केंद्र काटी ता.गोंदिया (बियाणे), रतनेरे कृषि केंद्र मरारटोला ता.गोंदिया (बियाणे),हिमेश कृषि केंद्र भदयाटोला ता.गोंदिया (बियाणे व किटकनाशके), जय किसान कृषि केंद्र बनाथर ता. गोंदिया (बियाणे व किटकनाशके), पवन कृषि केंद्र वडेगाव ता.गोंदिया (बियाणे व किटकनाशके), मनोज कृषि केंद्र चिरामणटोला गोंदिया (बियाणे व किटकनाशके), माँ.भगवती कृषि केंद्र खातीया ता.गोंदिया (खत व किटकनाशके), मांडोदेवी कृषि केंद्र ता.सालेकसा (खत), उपराडे कृषि केंद्र निंबा ता. सालेकसा (खत) असे एकुण 14 परवाने दोन महिन्याकरीता निलंबित करण्यात आले आहे.
बियाणे परवाना कायद्यांतर्गत भुवन कृषी केंद्र चिल्हाटी ता.गोरेगाव (खात), संजीवनी कृषी केंद्र हिरापूर ता केंद्र कालीमाटी परवानाधारकांच्या विनंतीनुसार एकूण 8 परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले आहेत.
कृषि सेवा केंद्र चालकांनी बियाणे, रासायनिक खतांची साठेबाजी व खताची लिकिंग केली अथवा जादा दराने खत विक्री केल्यास कायद्याअंतर्गत कठोर कार्यवाही करण्यात येईल. शेतकऱ्यांनी अधिकृत परवानाधारक कृषि सेवा केंद्राकडून खते, बियाणे व किटकनाशकाची खरेदी करावी. खरेदी करतांना कृषि निविष्ठा केंद्राकडून निविष्ठा खरेदीची पक्के बिले घ्यावे, त्यावरील नमुद एमआरपी प्रमाणे मालाची खरेदी करण्यास प्राधान्य द्यावे, तसेच एमआरपी पेक्षा जादा दराने मालाची विक्री होत असल्यास कृषि विभागाडे तक्रार करावी. त्याची तात्काळ दखल घेऊन बियाणे कायदा 1966, बियाणे नियम 1968, बियाणे नियंत्रण आदेश 1983, खत नियंत्रण आदेश 1985, अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955, किटकनाशक कायदा 1968, किटकनाशके नियम 1971 नुसार संबंधितावर कार्यवाही करण्यात येईल, असे जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, गोंदिया यांनी कळविले आहे.