लाखांदूर (सं). केंद्र सरकारच्या किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत दरवर्षी खरीप आणि रब्बीमध्ये शेतकऱ्यांसाठी धान खरेदी करण्यासाठी आधारभूत धान खरेदी केंद्र मंजूर केले जातात. परंतु मागील सलग दोन वर्षात या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील विविध भागात मंजूर शेकडो आधारभूत धान खरेदी केंद्रांपैकी एकूण 16 खरेदी केंद्रांवर 44.88 कोटी रुपयांचा धान घोटाळा झाल्याची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. मात्र, याप्रकरणी जिल्हा पणन विभागांतर्गत काही संस्थांवर फौजदारी कारवाई करण्यात आली आहे. तर जिल्हा पणन विभागांतर्गत विविध कारणांमुळे काही संस्थांवर फौजदारी कारवाई प्रलंबित असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
16 संस्थांचा समावेश
प्राप्त माहितीनुसार, सन 2021-22 आणि 2022-23 या वर्षातील खरीप व रब्बी या कालावधीत जिल्ह्यातील विविध भागात विविध संस्थांतर्गत आधारभूत धान खरेदी केंद्र मंजूर करण्यात आले होते. या केंद्रांतर्गत शेतकऱ्यांना पणन विभागाने जारी केलेल्या नियमानुसार धान खरेदी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. मात्र, वरील सूचनांनुसार जिल्ह्यातील बहुतांश संस्थांच्या खरेदी केंद्रांतर्गत शेतकऱ्यांकडून धानाची खरेदी करण्यात आली. परंतु सन 2021-22 व 2022-23 या वर्षात जिल्ह्यातील एकूण 16 संस्थांतर्गत धान खरेदी प्रक्रियेत अनियमितता करून 44.88 कोटी रुपयांचा धान घोटाळा झाला आहे. या संस्थांमध्ये तुमसर तालुक्यातील 7, भंडारा तालुक्यातील 2, मोहाडी 2, पवनी 2 आणि लाखांदूर 3 अशा एकूण 16 संस्थांचा समावेश आहे. मात्र, गेल्या काही महिन्यांत पोलिसांत फिर्याद देऊन जिल्ह्यातील एकूण ४० संस्थाचालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तर उर्वरित 9 संस्थांवर विविध कारणांमुळे फौजदारी कारवाई प्रलंबित असल्याची माहिती पणन विभागांतर्गत देण्यात आली आहे.
पणन विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह
सन 2021-22 आणि 2022-23 या सलग दोन वर्षात जिल्ह्यातील एकूण 16 संस्थांच्या खरेदी केंद्रात 44.88 कोटी रुपयांचा धान घोटाळा उघडकीस आला आहे. मात्र, सन 2021-22 मध्ये जिल्ह्यातील 8 विविध संस्थांसह एकूण 16 संस्थांतर्गत आणि सन 2022-23 मध्ये हा घोटाळा झाला आहे. मात्र, या प्रकरणात घोटाळे करणाऱ्या संस्थाचालकांविरुद्ध पणन विभागांतर्गत पोलिसांत गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे. परंतु, जिल्ह्यातील किंवा विविध क्षेत्रातील एकूण 16 संस्थांतर्गत झालेला 44.88 कोटी रुपयांचा धान घोटाळा पणन विभागाच्या वेळीच निदर्शनास कसा आला नाही किंवा या घोटाळ्याकडे पणन विभागाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. स्वतः आदी विविध प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.कर पणन विभागाच्या कारभारावर नागरिकांमधून प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या प्रकरणी शासन व प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून कोट्यवधी रुपयांच्या धान घोटाळ्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप असलेल्या अधिकाऱ्यांवर केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखालील संस्थांमार्फत कारवाई करण्याची मागणी नागरिक व शेतकरी करीत आहेत.