शासनाचा निर्णय : धान विक्री केली असो किंवा नसो, नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना मिळणार दोन हेक्टरपर्यंत 40 हजार रुपये बोनस..
गोंदिया/भंडारा. 27 फेब्रुवारी
राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचा यशस्वी ट्रिपल इंजिन सरकार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विकसित भारताचे स्वप्न साकार करून महाराष्ट्राला सुजलाम-सुफलाम आणि उज्ज्वल करण्यासाठी कार्य करत आहे. राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीच्या विकासासोबतच आर्थिक समस्यांना तोंड देत असलेला शेतकरीही आर्थिकदृष्ट्या मजबूत व्हावा यासाठी शासन अनेक प्रकारे मदत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
या मदतीअंतर्गत राज्याच्या ट्रिपल इंजिन सरकारने पुन्हा एकदा सहानुभूती दाखवत शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकत त्यांना मदत जाहीर केली आहे.
किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत खरीप मार्केटिंग हंगाम 2023-24 मध्ये केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या हमीव्यतिरिक्त, राज्य सरकारने प्रत्येक नोंदणीकृत शेतकऱ्याला या योजनेअंतर्गत त्यांच्या धानानुसार ( धान विक्री असो किंवा विक्री केला नसों) लागवड आणि जमीन धारणनुसार 20 हजार रुपये प्रति हेक्टर प्रमाणे दो हेक्टयर पर्यंत प्रोत्साहन (बोनस) रक्कम 40 हजार रुपये देण्याच्या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली आहे. ही रक्कम ऑनलाइन प्रणालीद्वारे धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
शासनाच्या या निर्णयाचे राज्यात “धानाचे कोठार” म्हटल्या जाणाऱ्या गोंदिया-भंडारा जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री डॉ.परिणय फुके यांनी स्वागत करून दोन्ही जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीने शासनाचे आभार मानले.
माजी पालकमंत्री श्री.फुके म्हणाले, आम्ही शासनाकडे जेवढे मागितले त्यापेक्षा जास्त देण्याचे ऐतिहासिक काम शासनाने केले आहे. प्रत्येक स्तरावर शेतकऱ्यांचा विकास करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. कोविड संकटाच्या काळातही सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास त्यांना मोठी मदत देऊन आधार दिला आहे.
फुके म्हणाले, प्रत्येक नोंदणीकृत शेतकऱ्याला हेक्टरी 20 हजार रुपये बोनसचा लाभ घेता येईल. हे धान त्याने खरेदी करणाऱ्या संस्थेला विक्री केले असो किंवा नसो.