नागपूर:
आश्रमशाळा शिक्षकांची भरती अवैध ठरविणारा आदेश रद्द, हायकोर्टाचा निर्णय
बुलढाणा जिल्ह्यातील पाचखेड शाळा व इतर प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळांमध्ये शिक्षकांची भरती अवैध ठरविणारा वादग्रस्त आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केला आहे. शिक्षिका संस्थेच्या वतीने न्यायालयात पाडलेल्या याचिकेला न्यायालयाने स्पष्टता दिली असून, शिक्षक पदांची निवड प्रक्रिया योग्य पद्धतीने पार पडल्याचे ठरवले आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यातील १११ प्रकरणांमध्ये नियुक्त्या वैध असल्याचा निर्णय आला आहे. या शिक्षकांची नियुक्ती मनगटावर आधारित नाही, तर योग्य प्रक्रियेनुसारच झाल्याचे पुरावे सादर केले होते. बडून कल्पना विभागाच्या प्राधिकृत गुरुपालनांनी १० नोव्हेंबर २०२३ रोजी या नियुक्तीला मान्यता दिली होती. यापुढील या विभागात नियुक्त शिक्षकांना न्यायालयाकडून संरक्षण मिळाले आहे. नागरिकांच्या तक्रारींवरून ५ डिसेंबर २०२३ नंतर नियुक्ती प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती.
या निर्णयामुळे संस्थांमध्ये शिक्षक सेवावली आणि विदयार्थ्यांचे शिक्षण सुरळीत चालण्यासाठी सुज्ञ मार्गदर्शन मिळाले आहे. पदभाराच्या निर्णयानंतर बहुतांश शिक्षकांना नोकरीवरुन डाचलेले संकट मिटले आहे.