राज्याच्या मंत्रिमंडळामध्ये ऐतिहासिक निर्णय
गोंदिया/भंडारा। महाराष्ट्रातील मच्छीमार समाजासाठी कालचा दिवस ऐतिहासिक ठरला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत एक मोठा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील मत्स्यव्यवसायाला शेतीच्या समकक्ष दर्जा देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित लाखो कुटुंबांना आता शासकीय सवलती मिळणार आहे. त्यांच्या जीवनशैलीत आमूलाग्र बदल घडणार आहे. कृषी क्षेत्राला जश्या योजना आणि अनुदान उपलब्ध आहेत, त्या आता मत्स्यव्यवसायिकांसाठीही खुले होणार आहेत. हा ऐतिहासिक निर्णय सहजासहजी झालेला नाही.
भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील मच्छीमारांच्या समस्या राज्य सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी गेल्या अनेक महिन्यांपासून सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या प्रयत्नांना यश येत अखेर काल मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे आता मच्छीमार बांधवांना शेतीप्रमाणेच वीज दरात सवलत, कृषी दराने कर्ज, अल्प दरातील विमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, तसेच सौर ऊर्जेवर आधारित योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. डॉ. फुके यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे मच्छीमार समाज आर्थिकदृष्ट्या सशक्त होईल. अनेक वर्षांपासून सरकारच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर राहिलेल्या या समाजाला आता योजनांचा खरा लाभ मिळेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, तसेच मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांचे विशेष आभार मानण्यात आले. सर्वच नेत्यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत आनंद व्यक्त केला. या मंत्रिमंडळ बैठकीत आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. गोसीखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाच्या सुधारित प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. तब्बल 25 हजार 972 कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय मंजुरीनंतर भंडारा, नागपूर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांतील जवळपास 1 कोटी 97 लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. हा प्रकल्प गेली चार दशके रखडला होता. पण यंदाच्या अर्थसंकल्पात याला विशेष निधी दिला आला होता.
जून 2026 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे या भागातील शेती आणि पाणीटंचाईच्या समस्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. एकीकडे मच्छीमार बांधवांच्या सक्षमीकरणाचा ऐतिहासिक निर्णय, तर दुसरीकडे सिंचन प्रकल्पाला मंजुरी. या दोन्ही निर्णयांनी राज्यातील ग्रामीण आणि शेतीप्रधान भागात सकारात्मक परिणाम होणार हे निश्चित. ही केवळ विकासाची घोषणा नाही, तर समाजाच्या आधारभूत गरजांवर केंद्रित एक वास्तवदर्शी पाऊल आहे. विकासाच्या दिशेने उचललेले हे पावलं किती फलदायी ठरतात, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.