प्रतिनिधी. 25 सप्टेंबर
भंडारा/गोंदिया – शासकीय, अशासकीय अनुदानित आणि सरकारी मान्यताप्राप्त खाजगी विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित महाविद्यालय/तांत्रिक महाविद्यालय आणि शासकीय विद्यापीठांमध्ये इतर मागासवर्गीय (OBC), भटक्या जाती, विमुक्त जाती आणि विशेष मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना तत्त्वावर चालणाऱ्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी पालकांना 6 लाख रुपये प्रति वर्ष ते वाढवून आठ लाख रुपये प्रति वर्ष मर्यादा करण्यात आली होती. क्रिमीलेयर अंतर्गत आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न मर्यादा घालून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात होता.
ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या या प्रश्नावर राज्याचे माजी मंत्री, विद्यमान आमदार व ओबीसी नेते डॉ.परिणय फुके हे ओबीसींच्या हक्कासाठी सातत्याने सरकारसमोर आवाज उठवत होते. ओबीसींसाठी कायमस्वरूपी वसतिगृहाचा प्रश्न असो किंवा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कावरील क्रिमी लेयरची अट रद्द करण्याची माँगणी, ते सोडवण्यासाठी सातत्याने लढत आहेत.
वर्ष 2017-18 मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कावर क्रिमी लेयरच्या अटींखाली वार्षिक उत्पन्न 6 लाख रुपयांवरून 8 लाख रुपये केले होते. क्रिमी लेयरचा निर्णय रद्द करून नॉन क्रिमी लेयरची अट लागू करावी, यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वारंवार भेट घेऊन ओबीसी विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याची मागणी केली होती.
अखेर ओबीसी नेते डॉ.परिणय फुके यांच्या मागणीवरून राज्य सरकारने ओबीसी हिताच्या मागणीवर क्रिमी लेयरचा अट रद्द करून निर्णय संपवून मोठा दिलासा दिला आहे. नव्या सुधारित निर्णयानुसार आता इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या विद्यार्थ्यांना नॉन-क्रिमी लेयरच्या कक्षेत आणून त्यांचे प्रमाणपत्र सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो ओबीसी विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाची लाट उसळली आहे. त्यांनी आवाज उठवून प्रश्न सोडवल्याबद्दल माजी मंत्री डॉ.परिणय फुके यांचे आभार मानले.