रायपुर, छत्तीसगढ़ से मेघा तिवारी।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव ने आज नगरीय निकायों की संपत्ति कर व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि संपत्ति करों में युक्तियुक्तकरण और पारदर्शिता लाना अति आवश्यक है ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और निकाय वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।
वर्चुअल बैठक में सभी नगरीय निकाय शामिल
नया रायपुर स्थित महानदी भवन मंत्रालय में आयोजित वर्चुअल बैठक में राज्य के सभी नगर निगमों के महापौर, आयुक्त, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के अध्यक्ष एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी जुड़े। बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस., संचालक आर. एक्का सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
संपत्ति कर सुधार पर जोर
उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि वर्ष 2016 से संपत्ति कर प्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसके चलते कई निकायों में विसंगतियां उत्पन्न हो गई हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि वार्षिक भाड़ा मूल्य (ARV) को वर्तमान संपत्ति मूल्यों के अनुरूप अपडेट किया जाए।
उन्होंने कहा:
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इससे राजस्व में वृद्धि होगी।
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कर का बोझ संपत्ति मालिकों पर समानुपातिक रूप से पड़ेगा।
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निकाय वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे और अनुदान पर निर्भरता कम होगी।
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नागरिकों को तेजी से बेहतर जनसुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
ई-गवर्नेंस और पारदर्शिता
साव ने कहा कि राज्य शासन की मंशा है कि ई-गवर्नेंस मॉडल के माध्यम से नागरिकों को पारदर्शी और सुगम सेवाएं प्रदान की जाएं। इससे शहरों में साफ-सफाई, पानी-बिजली आपूर्ति जैसी मूलभूत सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी।
निर्माण कार्यों में तेजी और गुणवत्ता पर जोर
उप मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों को अटल परिसरों और नालंदा परिसरों के निर्माण कार्यों को तेज करने और तय समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से रोजाना प्रातः भ्रमण कर निरीक्षण करने को कहा।
उन्होंने चेतावनी दी कि निविदा प्रक्रिया में त्रुटि या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग की उप सचिव डॉ. रेणुका श्रीवास्तव, SUDA के सीईओ शशांक पाण्डेय और अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य भी उपस्थित रहे।
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